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    Foreign scholarship 2022 : राजस्थान ने आय सीमा 8 लाख रुपये से अधिक बढ़ाई

    Foreign scholarship 2022 : राज्य सरकार ने 8 लाख रुपये से अधिक आय वाले परिवारों के छात्रों को शामिल करने के लिए शैक्षणिक उत्कृष्टता 2021 के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्ति के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। 15 जून को प्रकाशित और उच्च शिक्षा पोर्टल पर 17 जून को पोस्ट किए गए संशोधित दिशानिर्देश मानविकी सहित सभी पाठ्यक्रमों पर लागू होते हैं। 5 अक्टूबर, 2021 को जारी दिशा-निर्देशों के पहले सेट में केवल कुछ पाठ्यक्रम शामिल थे।

    क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग द्वारा रैंक किए गए पहले 150 विश्वविद्यालयों से प्रवेश प्रस्ताव प्राप्त करने वाले छात्रों को 100% शिक्षण शुल्क सहायता प्राप्त होगी। छात्र यह सहायता स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर प्राप्त कर सकते हैं। पीएचडी करने के इच्छुक छात्र भी पात्र हैं। उम्मीदवार को भी राज्य का निवासी होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

    अपने परिवार की वार्षिक आय के आधार पर, उम्मीदवार तीन श्रेणियों में आवेदन कर सकते हैं – 8 लाख रुपये तक, 8 लाख रुपये से 25 लाख रुपये और 25 लाख रुपये से अधिक।

    राज्य के अधिवासी छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए 2021 में राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम ( Foreign scholarship ) है। कार्यक्रम दिसंबर 2021 में लागू किया गया था। आवेदन सामग्री दिसंबर 2021 में अपलोड की गई थी और 18 छात्रों को सितंबर 2021 में अपना शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए चुना गया था।

    यह योजना बीई, बीटेक, एमबीबीएस, बीडीएस आदि के लिए 15 छात्रवृत्तियां प्रदान करती है, जो क्यूएस रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 25 विश्वविद्यालयों को प्रदान की जाएगी। एक अधिकारी के अनुसार, देश में इंजीनियरिंग और मेडिकल स्कूलों की गुणवत्ता के कारण इन पाठ्यक्रमों की संख्या 18 तक सीमित कर दी गई है।

    8 लाख तक की पहली श्रेणी के लोगों के लिए छात्रवृत्ति 1 करोड़ रुपये तक हो सकती है। कॉलेज शिक्षा आयुक्त सुचि त्यागी ने कहा कि प्रवेश सख्ती से योग्यता के आधार पर होगा।
    प्रथम श्रेणी के जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। संस्थान की रैंकिंग के अलावा, चयन प्रक्रिया में बोर्ड कक्षाओं और आय मानदंडों में स्कोर पर भी विचार किया जाएगा, “कॉलेज शिक्षा आयुक्त सुचि त्यागी द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज में कहा गया है।

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